Делимитация: परिसीमन के मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। शनिवार 22 मार्च को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने राज्यों की पहली संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) की बैठक बुलाई। अब अगली बैठक हैदराबाद में होगी। तमिलनाडु में हुई JAC की पहली बैठक में लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया।
जेएसी की बैठक में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं। हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक और कानूनी कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का समर्थन किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि परिसीमन उन राज्यों को प्रभावित करेगा, जिन्होंने परिवार योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत जरूरी है। अगर परिसीमन को लागू किया जाता है तो तमिलनाडु को 8 सीटों का नुकसान होगा।
जॉइंट एक्शन कमेटी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता पैदा करना और केंद्र से आग्रह करना बहुत जरूरी है। तो वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम इस मुद्दे पर मिलकर लड़ेंगे। भाजपा चर्चा में विश्वास नहीं करती है, वह केवल अपने फैसले थोपने में विश्वास करती है।
चेन्नई में हुई परिसीमन की बैठक में ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के संघीय ढांचे की रक्षा करना है। अगर दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया होता तो देश को गंभीर संकट का सामना करना पड़ता। परिसीमन को जनसंख्या के आधार पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा, ‘लोकसभा सीटों का परिसीमन डेमोकल्स की तलवार की तरह लटक रहा है।’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को परिसीमन के मुद्दे पर राज्यों के साथ सार्थक बातचीत शुरू करनी चाहिए। परिसीमन पर अपना रुख स्पष्ट करना केंद्र की जिम्मेदारी है। यह सिर्फ संख्या की बात नहीं है, यह भारत की अंतरात्मा की बात है।
इस बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि परिसीमन की प्रक्रिया इस तरह से की जाए कि किसी भी राज्य को सदन में कुल सीटों की संख्या के मामले में लोकसभा या राज्यसभा में अपने प्रतिनिधित्व में कोई कमी न झेलनी पड़े।
तमिलनाडु के डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा, दशकों से यहां मौजूद राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हमने नीतियां पेश कीं, जागरूकता फैलाई और वह हासिल किया जिसका राष्ट्र का लक्ष्य था-स्थिर जनसंख्या वृद्धि। जबकि कुछ अन्य राज्यों में जनसंख्या वृद्धि का अनुभव जारी है, हमने जिम्मेदारी से काम किया।
नतीजतन, हम कई अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पहले जनसंख्या प्रतिस्थापन दर तक पहुंच गए। लेकिन इस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत होने के बजाय, अब हम अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोने का जोखिम हैं।
बैठक में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास और बीजू जनता दल के नेता संजय कुमार दास बर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक नेता शामिल हुए।
